ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਅਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖ ਅਬਦੁਲ ਰਸ਼ੀਦ ਉਰਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ। ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 9 ਅਗੱਸਤ 2019 ਤੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ’ਚ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਜੇਲ ’ਚ ਬੰਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀ.ਡੀ.ਟੀ. ਆਚਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਅਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਤੇ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਸੰਸਦ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜੇਲ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਚਾਰੀ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 101 (4) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ, ਜੋ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।
ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਸਦਨ ’ਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਜਾਂ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2013 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਅਪਣੀ ਸੀਟ ਗੁਆ ਦੇਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 8 (4) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਰੁਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
