ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 1995 ਤੋਂ 2013 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ
ਸੰਗਰੂਰ, 4 ਅਗੱਸਤ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) : ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ 2004 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣਾਏ 'ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਨੌਂ ਨੁਕਾਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਮੰਡੀਕਰਨ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਉਲਟਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗੂਰ, ਕਿੰਨੂ, ਆਲੂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਗੋਭੀ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਕੁਲ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ 25 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
File Photo
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 94 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਿਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਰਸਾਇਣ, ਵਹਾਈ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਲਗਾਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾ. ਐਮ. ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਗਤਾਂ ਖਰਚੇ 'ਤੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇਵਲ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 500 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਟ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਝੱਲਣ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਅੰਦਰ ਭੋਜਨ, ਕਪੜੇ, ਘਰ ਬਣਾਉਣ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਕ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 1995 ਤੋਂ 2013 ਤਕ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 3 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆ² ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆ ਜਾਂ ਕਾਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਤਾਂ ਸੁਣੇ ਹਨ ਪਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨਾ ਇਕ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਨਾਗੜ੍ਹੀਆ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਭਗਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਿਸਾਨ ਵਰਗ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ; ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਣੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨ-ਬਿਨ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
