28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022-23 ਲਈ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲੇਗੀ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਗਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ੀਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਧਾਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੋਗ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 1 ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਐਨ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਨ.ਓਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। 25 ਅਗਸਤ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ INO, DNO ਅਤੇ SNO ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ: 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਚ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੈਰਿਟ ਕਮ ਮਤਲਬ: ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
