ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵ ਨਿਯੁਕਤ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 800 ਤੋਂ 900 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਹੁਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੈਪਸ ਅੰਦਰ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ 'ਤੇ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਮਦਦ ਲਈ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਵਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਕ ਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਕ ਜਾਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ।
ਮਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰੇਕ ਫ਼ੀਲਡ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਸੀਪੀ/ਡੀਐੱਸਪੀ (ਜਾਂਚ) ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਫ਼ਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਦ ਤਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੇਗਾ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਐੱਸਐੱਚਓ ਉਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ।
ਫਿਰ ਉਹ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਮੇਲ prvycellcrime.police@ punjab.gov.in ਉੱਤੇ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟ/ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਪੈਰਵੀ ਅਫ਼ਸਰ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਫੀਲਡ ਯੂਨਿਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਪੈਰਵੀ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਰੇ ਫ਼ਾਰਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੁੱਜੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਜਿੱਥੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੀ ਵਧੇਗੀ।
