CAG Report: ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ GST, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ
Published : Sep 5, 2024, 11:06 am IST
Updated : Sep 5, 2024, 11:21 am IST
SHARE ARTICLE
These two universities of Punjab did not give GST of crores of rupees, revealed in the report
These two universities of Punjab did not give GST of crores of rupees, revealed in the report

ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ

CAG Report:  ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ  ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 - ਮਾਰਚ 2022 ਲਈ 5.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸਨ।  ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਲਣ

31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸਾਲ ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਜਾਂ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਤੋਂ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

5.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ

ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਆਡਿਟ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਮਾਰਚ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਛੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ 30.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਲੇਬਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਫਾਰਵਰਡ ਚਾਰਜ ਵਿਧੀ ਤਹਿਤ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੂੰ. 5.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ

ਕੈਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਵਸੂਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਵਾਬਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਿਵਰਸ ਚਾਰਜ ਵਿਧੀ ਜਾਂ ਫਾਰਵਰਡ ਚਾਰਜ ਵਿਧੀ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਐਸਟੀ (ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ) ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਆਖਰਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ।

Location: India, Punjab

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਪੁਲਿਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ‘ਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

26 Feb 2026 1:38 PM

2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ, 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ...

26 Feb 2026 1:37 PM

'ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ 'ਚ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ'

26 Feb 2026 1:36 PM

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM
Advertisement