ਡੈਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਰੰਤ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਾਲ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਡੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਫ਼ਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ 1948 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 43 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਡੈਨੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 500-500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2024 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮੇਤ 14 ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ 656 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ 1492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਡੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 60,000 ਰੁਪਏ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
