ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਦ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਤਪਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਮੇ, ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਵਰਗੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਵਜਾ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
