ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਕਾਂਝਲਾ 'ਚ ਲੱਗੀ 'Spokesman Di Sath'
ਕਾਂਝਲਾ: ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਸੱਥ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਸੱਥ’ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਧੂਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਕਾਂਝਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤਿੰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ, ਨਸ਼ਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ।
ਸੱਥ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਿੰਡ ਕਾਂਝਲਾ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਪਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਝਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਰੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਸਮਾਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ਣ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਨਸ਼ਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਫੜਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਲਈ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਜਾਂ ਨਾਲੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ 97 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਦੋ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਢਾਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਫਿਰਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ।
ਸੱਥ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕ ਫੌਜ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ।