ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਰਕਾਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2020 ਦੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੁਖਾਂਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਰ ਗਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ A ਜਾਂ B ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਮ ਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਐਮ ਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ”। ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 34,767 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਕਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।"
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਏਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਮਾਜ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਦੁਖਾਂਤ ਝੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ”।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ/ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਬੰਧੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬੇਰੋਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਐਫਆਈਆਰ ਜਾਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਬੋਤਲਾਂ ਭਰਨ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। "
ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਰਾਜ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੰਸ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ”। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮੁੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ”। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
