ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ
Punjab Haryana High Court: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਵਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਭੱਜਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
