ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਿੱਧ ਹੋਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ।
Photo
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕੇਸ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਚਾਲ ਦਸਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਰਗਾੜੀ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸੱਤ, 2018 ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
Photo
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਗੀਆਂ।
file photo
ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿਖੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੰਘੀ 20 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੁਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Photo
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
