ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ) : ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਕਾਇਦਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਠੇਕਿਆਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਜਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਫਾਸਲੇ ਲਈ ਗੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਹਾਲੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਰਸਮੀ ਫ਼ੈਸਲਾ 7 ਮਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਭੀੜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ
File photo
ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਦਬਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ
ਇਸ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਸੈਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਤੈਅ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੇ ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੇ ਚਲਦੇ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
