‘ਸਰਕਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ’ਤੇ ਲਗਦਾ ਟੈਕਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਮਈ : ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਤੇਲਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਲੋਂ ਪਾਮ ਆਇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲਾਂ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਾਮਦਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇੰਫ਼੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਸੈੱਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈੱਸ ਬੇਸਿਕ ਟੈਕਸ ਰੇਟਸ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਫ਼ੰਡਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਪਾਮ ਤੇਲ ’ਤੇ ਬੇਸ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੈਨੋਲਾ ਆਇਲ, ਆਲਿਵ ਆਇਲ, ਰਾਈਸ ਬ੍ਰਾਨ ਆਇਲ ਅਤੇ ਪਾਮ ਕਰਨੇਲ ਆਇਲ ’ਤੇ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ 35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਨਸਪਤੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਲੋੜ ਦੇ 60 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਖਿਆ ਲਈ ਚੁਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਪਾਮ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)