ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ‘‘ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’’ ਨੂੰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਮੁਲਕ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਮੇਂਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020’ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Tript Bajwa
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਲੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਢ ਬੱਝੇਗਾ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਮਾਇਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੰਗੀ ਚਿੱਟੀ ਗਦਾਰੀ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵਜੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Shiromani Akali Dal
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰ ਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੋਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Harsimrat Badal
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿਮਾਇਤ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲ-ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗਲਬੇ ਹੇਠ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਥਕ ਏਜੰਡਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਖਾਤਰ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਹਕੀਕੀ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Sukhbir Badal
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘‘ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਰ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਉੱਥਾਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ-2020 ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Tript Bajwa
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ, ਕਿਸਾਨੀ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੈਤਿਕ ਹੱਕ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ।
