ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ  ਜਾਇਜ਼ ਦਸਿਆ

ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੇ ਸੈਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ  ਤੁਰਤ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਜੁਲਾਈ (ਭੁੱਲਰ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ  ਲਗਾਤਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਸਸਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨਾਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ  ਮਿਲਦੇ ਹਨ |
ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ  ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਥਰਮਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਫਿਕਸ ਚਾਰਜ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੁਨਿਟ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ 2.35 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ  7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ | 
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਪੀ ਪੀ ਏ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ  ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ 4500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਾਟ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ  ਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇ |
ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 2007 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬੇ ਲਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ | 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ  ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸਟੈਂਡਰਡ ਪੀ ਪੀ ਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਣਾਇਆ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 2.86 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.89 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪੀ ਪੀ ਏ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 4.75 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਈਪੀਪੀ ਏ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਵਾਏ ਸਨ | 
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ ਇਕ ਵੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਗ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਲਈ 2017 ਵਿਚ 12500 ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਣ 'ਤੇ 13000 ਮੈਗਾ ਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲੱਸ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ 14500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ | 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਦਰੁੱਸਤੀ ਭਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 12 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਟੈਕਸ, ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਟੈਕਸ, ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸੈਸ ਤੇ ਗਊ ਸੈਸ ਲਗਾ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਨੂੰ  ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2017 ਤੋਂ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ  ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | 
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਝੂਠਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ  ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ |