ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ 501.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗੱਸਤ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2019-23 ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2019-20 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 24 ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ, ਉਚੇਰੀ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫ਼ਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਟੀਚਿਆਂ, ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ. ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਪ੍ਰੇਜ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Captain Amrinder Singh
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ (ਐਸ.ਡੀ.ਜੀ.) ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਤਕ 24 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2021-22 ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ 2020-21 ਲਈ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਨੁਮਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ 2019-23 ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਖਰਚੇ 501.07 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ 501.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ 76.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰਾਹਤ 'ਤੇ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁਧ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰੰਬਧਨ ਫ਼ੰਡ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਲ 470 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90.42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖਰਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
File Photo
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ-ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ/ਬੋਰਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸਣੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨਾਲ 42.27 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੋਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੀਮ ਹੁਣ 20 ਅਗੱਸਤ 2020 ਤੋਂ 19 ਅਗਸਤ 2021 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।
File Photo
ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ 1.73 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਢੰਗ ਨਾਲ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 1,73,823 ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਖੇਪ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਮਾਰਟ ਫੀਚਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ, ਕੈਮਰਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 'ਈ-ਸੇਵਾ ਐਪ', ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਲ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਈ-ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਖੇਪ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
File Photo
ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸਵੈਚਾਲਤ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ,1948 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਨਿਯਮ 1952 ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਾਰੀ/ਨਵਿਆਏ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾਲੋਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 2020-21 ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵਾਧੂ ਕਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਖਾਤਰ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ 31 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
File Photo
ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 1388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਲਈ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਲਈ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ 1388 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 971.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ 277.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ 138.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 90:10 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰ ਪੜਾਅੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਨਵਰੀ 2011 ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਗਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਵਲੋਂ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਐਸਬੀਏਸੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਜਵਾੜਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ- ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਡਿਡ ਐਸ.ਬੀ.ਏ.ਸੀ. ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਜਵਾੜਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
