'ਕੱਲ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ'
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (AG) ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਐਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਸੈਸਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੱਲ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਲਡ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ, ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਕੈਟਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਧਾਨ ਹਨ? ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੈਟਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਹਨ?
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ।
