ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ 'ਚ ਉਠਾਵਾਂਗਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਸਤੰਬਰ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਉਹ (ਮਾਨ) ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ।
ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਤੇ ਉਠ ਕੇ ਇਕਜੁਟ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਬਿਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ?
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਣੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ (ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ) ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤ ਬਲੀ ਚੜ੍ਹਾ ਰੱਖੇ ਹਨ।
ਮਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ, ਡੋਗਰੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ 'ਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।