ਜਸਟਿਸ ਫ਼ਤਹਿਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਐਂਡ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ 'ਚ ਇਕ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸੁਪਰਡੈਂਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Water Supply and Sewerage Board
ਜਸਟਿਸ ਫ਼ਤਹਿਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ 64 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
High Court
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਗੁਰਦੇਸ਼ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 14 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 58 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੀ 64 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
Water Supply and Sewerage Board
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ 64 ਸਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੌਕਾ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
