ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ਫੋਟੋ 6ਜੰਮ2
ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਸਮੇਤ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 6 ਜਨਵਰੀ (ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਸਿੱਟ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡੀਆਈਜੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਡੀਆਈਜੀ ਖਟੜਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੇ 43 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿਚ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਐਸ ਖਟੜਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੀਕਾਰਡ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਚ 25 ਜਨਵਰੀ 2019 ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਸ. ਖਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 11 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸੀ।
ਫੋਟੋ :- ਕੇ.ਕੇ.ਪੀ.-ਗੁਰਿੰਦਰ-6-3ਸੀ
