ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣੇਗੀ , 12 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 12 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਥਾਪਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਲੀਕੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਰਜ਼ ਉਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜੇਲ੍ਹ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਹੋਵੇਗਾ।
Sukhjinder Singh Randhawaਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਡਲ ਹੈ , ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਵੀ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ. ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧੀਰਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ.ਕੇ.ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ 1.25 ਤੋਂ 1.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਇਕ-ਚੌਥਾਈ ਘੱਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਟਰਨ ਓਵਰ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 12 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ।
Sukhjinder Singh Randhawaਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 960 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 46 ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, 815 ਵਾਰਡਰ ਤੇ 32 ਮੈਟਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਮੈਨੂਅਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਧਾਰਤ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 105 ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
Sukhjinder Randhawaਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਟਰਾਇਲ ਲਈ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਬਾਡੀ ਬੋਰਨ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ 6 ਸੂਬਿਆਂ/ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਥੈਰੇਪੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
Sukhjinder Singh Randhawaਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਚਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। 13 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸਿਆਰਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਰੋਪੜ, ਮੁਕਤਸਰ, ਨਵੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਅਤੇ ਉਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾਭਾ ਵਿਖ ਉੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਏ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
