ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਬੈਚ ਸਮੇਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੈੱਲ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਖਲਾਈ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਘੱਟ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ’ਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੇਵਾ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਖਾਉਣ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ।

ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਕੰਮ ਵੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੰਗਾਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਐੱਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।  

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਚੱਢਾ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਓ ਮਤੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਹੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁਹਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕੰਮਕਾਜ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਹੈ, ‘ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰ’। ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਰਸੇ ਵਿੱਚ 26000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ, ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿਛੜਿਆ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਦਨ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਸਦਨ ​​ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਰਾਹਾ ਵਿਖੇ ਮੁਗਲ ਸਰਾਏ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 5.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਪਾਇਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਐਕਸੀਅਨ ਭੇਜ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 9400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਗਰੁੱਪ-ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ, ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ, ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸੰਧੂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁੰਮ ਹੋਏ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੰਧੂ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਪੈਕੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੜਤ-ਦਰਕਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਪਰ ਉਸ ਦੇ 70 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 3400 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਜੋੜਾਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੰਤਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 51 ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਕੋਲ 349 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 25 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 425 ਲੋਕ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ NOC ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੋਰਟਲ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣ ਲਈ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਵੇਅ ’ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਝਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 15-18 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।