ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੋਬੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਮਈ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਕੇਂਦਰ ਦੇ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਠੇ ਉਬਾਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਕਿਰਤੀ, ਵਪਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਤੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜੀ ਤੇ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ।
ਖੇਤੀ ਅੰਕੜਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਕੁੰਭ ਅਖਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗੱਸਤ ਵਿਚ ਸੰਸਦ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ? ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਖ਼ੁਦ ਪਹਿਲ ਕਰਨ, ਵਡੱਪਣ ਦਿਖਾਉਣ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ। 
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਬੇਹੱਦ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 65-70,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।