ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਹੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੂਨ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚਲਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਰੀਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਲੈਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਟਾਂ ਉਪਰ ਚਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਭਰੇ ਟੈਕਸ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਆਰਬਿਟ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਲਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੱਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਕਾਰਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।
