ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ
ਮੁਹਾਲੀ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਚ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
