ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਰ ਬਿਲ 'ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ

31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤਕ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਜੁਲਾਈ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ  ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਕ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ  ਹਰ ਬਿੱਲ ਉਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ  ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ |
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਖਪਤ ਹੋਈਆਂ 600 ਯੂਨਿਟ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਹੁਣ ਤਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸ.ਸੀ.), ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਨਾਨ-ਐਸ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ (ਬੀ.ਸੀ.) ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ਉਤੇ 400 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਯੋਗ ਸਨ, ਨੂੰ  ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੇਗੀ |  
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ (ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਤਕ) ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮੁਫ਼ਤ 400 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ, ਨੂੰ  ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਉਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਜੇਕਰ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਪੀ.ਐਲ. ਨਾਨ-ਐਸ.ਸੀ, ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 600 ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਧ ਖਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਤੈਅ ਦਰਾਂ, ਮੀਟਰ ਕਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਗੇ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤਕ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ  ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 28.10 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ  ਕੁਲ 1298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ |