ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ, 7 ਸਤੰਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ (ਐਲ.ਆਈ.ਪੀ) ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ ਹੇਠ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੀ ਧਾਰਾ 54, ਐਪੀਡੈਮਿਕਸ ਐਕਟ, 2005, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰੋਗ ਐਕਟ, 1897 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 188, 505 ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਡਵੀਜਨ ਨੰਬਰ 8,
Lok Insaaf Party protest
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਗਰ ਹਲਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਖਿਲਾਫ ਕੋਵਿਡ -19 ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਰਾਹੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Punjab Police
ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰਾਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਨੋਵਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ
Lok Insaaf Party protest
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਤੀਖਣਤਾ ਨੂੰ ਅਣ-ਗੌਲ਼ਦਿਆਂ ਬੜਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਸ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਡਿਆ ਇੱਕ ਹਊਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ।
Lok Insaaf Party
ਜ਼ਿਲਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਡੀ.ਏ) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇੱਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
Corona
ਡੀ.ਏ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰਾਂ ਬੈਂਸ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਐਕਟ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
