'ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਹਰੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ' ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਸਐਚਓ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਰੁਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜੂਨ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਹੋਰ ਖੁਲ੍ਹ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਤੈਅ ਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਤਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਾ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਾਕਿ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖੋਹ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਬੈਠੇ ਮਾਪੇ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਚ ਡੁੱਬਣਗੇ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦਿਤਿਆਂ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟ ਜਾਣਗੇ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਸੀ ਚੁਨੌਤੀ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਸਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਿਰ੍ਹਾ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਂ-ਪਿਉ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਰਖਿਆ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫ਼ੰਡ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
