ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹੈ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਸਤੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ 'ਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ  ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਲਈ ਜਾਵੇ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਰਮਨ, ਜੱਜ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਲ. ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਵ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਲਿਸੀਟਰ ਜਨਰਲ ਤੂਸ਼ਾਰ ਮੇਹਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਚ ਢਿੱਲਾ ਰਵਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
  ਜੱਜ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ |'' ਜੱਜ ਰਮਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹਨ | ਪਹਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਈਏ | ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ  ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ  ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਈਏ | ਤੀਜਾ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰ ਦਈਏ |'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ  ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ |'' 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ | ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਕੁੱਝ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰੇ |'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 13 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ |