
ਕਿਹਾ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ) : ਖੇਤੀ ਬਿਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖ਼ਲ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਵਧਾਈਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Rahul Gandhi tractor rally
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਵਾਬ ਬਾਰੇ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
Punjab Govt
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖ਼ੁਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸ਼ਮੁਰਲੀਧਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝੀਂਗਣ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਬੈਂਚ ਮੁਹਰੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚਥਸੀਥਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿਤ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
Rahul Gandhi
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਖ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਣਗੀਆਂ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰੈਲੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ।
Punjab and Haryana High Court
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨੇ ਚੁੱਕ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੈਲੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
SAD
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਾਦਲ, ਮਜੀਠੀਆ, ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ (ਸਤਪਾਲ ਭਾਗੀਕੇ) : ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਦਾਰੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜੰਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਜੁਆਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Harsimrat Kaur Badal and Sukhbir Singh Badal
ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਦਾਰੇਵਾਲਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ 19 ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ।