ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ
ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਨੌਤੀ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁੱਝ ਵਧੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਭਰਮਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਾਹਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ |
ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੇ 6000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਉਲਟਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ | ਉਲਟਾ ਪਟਰੌਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ ਸੈਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ | ਜਿਥੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਖ਼ਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹਤਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਰੀਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਥੋਂ ਆਵੇਗੀ?
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ
image ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਬਕਾਇਆ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਹਨ |
