ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫਿਰ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ 5 ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਹੋਤਸਵ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੂਚੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਬਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਾਈਲਾਂ ਭੇਜਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਾਈਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀ ਹੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਚੰਗਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ 66 ਫੀਸਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਭੇਜੀ ਫਾਈਲ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਉਮਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀ ਲਿਆ ਹੈ।
