ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ
Published : Feb 8, 2023, 6:41 pm IST
Updated : Feb 8, 2023, 6:41 pm IST
SHARE ARTICLE
photo
photo

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਆਰ.ਡੀ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਜਲ ਸਰੋਤ) ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਰੋਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ, ਮੰਡਲ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ) ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨਾਂ ਛੋਟ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2023 ਤੋਂ ਹੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://pwrda.org 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਚਨਚੇਤੀ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੀਆਂ। 1500 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 1500 ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਲੀਮੈਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਕਮੇਟੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਉਪਰੰਤ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਪਭੋਗਤਾ 2.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਮਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਅਸਫਰ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ , ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਆਏ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋ .....

20 May 2024 11:46 AM

Bhagwant LIVE | ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ CM ਮਾਨ ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਧੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ!

20 May 2024 11:09 AM

Punjab Weather Alert : ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ Red Alert ਜਾਰੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰਾ 44 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਾਰ

20 May 2024 10:52 AM

Bank Fraud :ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ! ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਕਢਾ ਲਏ ਗਏ 65 ਲੱਖ ਅਤੇ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

20 May 2024 10:40 AM

Organic Farming : ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਮਝਾਏ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਾਭ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ

20 May 2024 10:07 AM
Advertisement