ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ (ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ) : ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਬਿਲ, ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਜੋਂ ਦਿਤੀ ਗਈ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ-1994, ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਐਕਟ-1911 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-1976 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਖਰੜਾ ਬਿਲ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਾਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਫ਼ੂਡ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1995 (ਪਾਪਰਾ) ਦੀ ਧਾਰਾ 44 (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਟਾਂਦਰਾ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹਈਆ ਹੋਣਗੇ।
ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਰੀਪੀਲ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2017 ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟਜ਼ ਐਕਟ-1961 ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ 2016-17 ਤੋਂ 2020-21 ਤਕ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚਾਰ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਹਿੱਸਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪੋ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 4364.40 ਕਰੋੜ (ਅਨੁਮਾਨਿਤ) ਮਿਲਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਾਨੀਪੂਰਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਆਮਦਨ, ਆਬਕਾਰੀ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਚੁੰਗੀ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਵੰਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
