ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 2019-20 ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਨੇਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2020-21 ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ/ਭੁੱਲਰ) : ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਕਰਫਿਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਾ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਲੋਂ ਥੋੜੀਂ ਮਿਆਦ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ) ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੇਮ (ਸਕੇਲ ਆਫ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ) ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ 2020-21 ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਲ 2019-20 ਵਾਂਗ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
File photo
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਲਿਮਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਭਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ/ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਤੇ/ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਭਾਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ/ਗ਼ੈਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਸ. ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜੁਆਇੰਟ, ਡਿਪਟੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕਿਹਾ।
