ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗੇ ਸੁਝਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਹੁਤਾ ਲੋਕ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (EWS) ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਘਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਕੋਟੇ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਾਰਤੀ: ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ 1.25 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ EWS ਕੋਟੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 700 ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਭਰੋਸਾ, ‘ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੌਕਾ’
ਇਹ ਹਨ ਸ਼ਰਤਾਂ
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
- 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ
-ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਮਕਾਨ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ
-ਦਿਵਯਾਂਗ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ: 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
