ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਿਆ
Punjab reaches High Court in case of illegal water distribution to Haryana: ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ "ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਪੀੜਤ ਧਿਰ' ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਨੇ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਿੰਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਜਲ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ (ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ) ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਇੰਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬੁਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟਿਸ ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਏਜੰਡਾ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2 ਮਈ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 8500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।
