ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਬ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਯੁਧਿਆ ਦੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਮਾਲੀਆ ਰੀਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਅਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਜਾਰੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਸ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। 
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਸਾਂਭ -ਸੰਭਾਲ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਮੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।                 (ਏਜੰਸੀ)