ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਲੋਂ ਪੀਐਮ-ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਦਲੇਗੀ ਨੁਹਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ : ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲ ਫ਼ਾਰ ਰਾਈਜਿੰਗ ਇੰਡੀਆ' (ਪੀਐਮ-ਸ਼੍ਰੀ) ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ 14,597 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਬੈਠਕ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ |
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐਮ-ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 2022-2027 ਤਕ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ 'ਤੇ 27,360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 18,128 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਨਾਲ 18 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ 'ਪੀਐਮ-ਸ਼੍ਰੀ' ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ''ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਕੂਲ ਫਾਰ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐਮ-ਸ਼੍ਰੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 14,597 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਗੇ |U ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀਐਮ-ਸ਼੍ਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਿਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | (ਪੀਟੀਆਈ)
