ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਗੀਤਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
Published : Sep 8, 2025, 9:19 pm IST
Updated : Sep 8, 2025, 9:19 pm IST
SHARE ARTICLE
High Court's big decision on songs available on online platforms
High Court's big decision on songs available on online platforms

'ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ'

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਸਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ YouTube, Apple Music, Spotify, JioSaavn ਅਤੇ Wink Music ਵਰਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਅਤੇ ਧੁਨੀ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੱਕ।

ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਾਦਿਕ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਾਦਿਕ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹਨ, ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਗੀਤ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਡਿਸਕੋਥੈਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਸਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਬੋਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਊਡਸਪੀਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ 'ਤੇ ਸੀਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਗੀਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਰਧ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਥਾਨ, ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ "ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਸੀ।" ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ

Location: India, Chandigarh

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ

16 Mar 2026 3:06 PM

ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

15 Mar 2026 12:09 PM

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਐਡੀਟਰ ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ

14 Mar 2026 4:07 PM

ਮੋਗਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ LIVE

14 Mar 2026 4:02 PM

BJP ਦੀ 'ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ', ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

14 Mar 2026 4:02 PM
Advertisement