ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 'ਜਿਸਕਾ ਖੇਤ, ਉਸਕੀ ਰੀਤ' ਦੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇਲਾਜ ਲਈ ਦਾਖਲ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵੇਚ ਵੀ ਸਕਣਗੇ। 'ਜਿਸਕਾ ਖੇਤ, ਉਸਕੀ ਰੀਤ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਰੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਰੇਤ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤ/ਨਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਰੇਤ ਜਾਂ ਗਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ/ਕਾਸ਼ਤਾਂ/ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤ/ਨਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤ/ਨਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲ ਸਤ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੇ।
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਟਾਊਨ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1922 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰਾਹੀਂ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 69B ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ.ਜੀ.) ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖਰੀਫ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਖਰੀਫ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਲਈ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 'ਖਰੀਫ 2025-26 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਔਨਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਲਈ ਆਰ.ਓ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਪੰਜਾਬ ਕਸਟਮ ਮਿਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਫਾਰ ਸਾਉਣੀ 2025-26' ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਚੌਲ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ-2023 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਰੇਤ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ, ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ, 2023' ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮ, 2013' ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 'ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ 2023' ਅਤੇ 'ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮ 2013' ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ, ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਰਕਮ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ, 'ਡੈੱਡ ਰੈਂਟ' ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ/ਸੋਧਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ, 2023 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨਿਯਮ 2013 ਵਿੱਚ ਜੋੜੀਆਂ/ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ (ਸੋਧ) ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਇਲਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਕੋਲ ਨਿਯਮ 87 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
SMET ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਖੋਜ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖਣਿਜ ਖੋਜ ਟਰੱਸਟ (SMET) ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੱਸਟ ਵਿਜ਼ਨ, ਮਿਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਖੋਜ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣ, ਸਰਵੇਖਣ ਸਹੂਲਤ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਏਗਾ, ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਖਣਿਜ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰੇਗਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਣਨ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।
SSA ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 1007 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ 'ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ' (SSA) ਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ SSA ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ਼ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ-2018 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 2018 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਕਾਡਰਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ, ਪੀਟੀਆਈ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ), ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕ (ਸੈਕੰਡਰੀ) ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਅਧਿਆਪਕ (ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ) ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 1500 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ।
ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼-2025 ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਪੰਜਾਬ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼-2025' ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 23(2), ਜਾਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨਿਆਂ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 18(1)(c) ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੇਵਾ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 'ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦਾ ਲਾਭ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਂਡੂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ) ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ 'ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ/ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਦਾ ਲਾਭ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ 'ਤਨਖਾਹ ਸੁਰੱਖਿਆ' ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ, ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ 1600 ਨਵੀਆਂ ਐਨਜੀਓ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ 1600 ਨਵੀਆਂ ਗੈਰ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ (ਐਨਜੀਓ) ਅਸਾਮੀਆਂ (ਏਐਸਆਈ, ਐਸਆਈ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ 1600 ਨਵੀਆਂ ਐਨਜੀਓ ਅਸਾਮੀਆਂ (150 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, 450 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 1000 ਏਐਸਆਈ) ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1600 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
