ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਕਿਹਾ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁਧ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ
 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਅਕਤੂਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਵਰਗੇ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮਾ ਚਲਿਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਲ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ਮੁਰਾਰੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ।''
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਅਣਮਿਥੇ
ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋਇਆ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਧੇ ਗਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਨਜਿੱਠਣ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਨਾ ਲੈਣ
ਵੀਡੀਉ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਨਾਹ ਨਹੀ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਿਤ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।  
(ਪੀਟੀਆਈ)image