ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਠੀਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਧਮਕੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਕੇ ਨਹੀਂ : ਕੈਪਟਨ

ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਦੀ ਧਮਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜੋ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲੰਘਣ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਨਾਜ, ਖਾਦ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਨਕਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਵਿਰੁਧ 30,220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ imageਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।