ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ...
ਚੰਡੀਗੜ (ਸ.ਸ.ਸ) : ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਜੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੀ੍ਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸ੍ਰੀ ਸੂਰੀਯਾ ਕਾਂਤ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
''ਈ-ਕੋਰਟਜ਼ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ-ਐਕਸਪਲੋਰਿੰਗ ਨਿਊ ਹੋਰਾਇਜ਼ਨਸ'' ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਸ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਸੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ' ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਈ-ਕੋਰਟ' ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਫਰ ਉੱਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਾ-ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਵਿਅੱਕਤੀ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵੱਲ ਈ-ਕੋਰਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੂਹਰਲੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਯਾ ਕਾਂਤ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਉਤੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਖਿਲਾਫ ਚੇਤੰਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਡਾ. ਰਵੀ ਰੰਜਨ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਈ-ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੰਕਲਪ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤੇ ਨਵੀਨਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਾਂ ਨੇ ਈ-ਕੋਰਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੁਰ, ਜੱਜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।ਇਸ ਮੌਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਫਟਵੇਅਰ 1.0 ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕ ਸੋਵੀਨਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਆਈ.ਟੀ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਆਰਗੇਨਾਈਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
