ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਥਾਮ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ NSA ਆਦੇਸ਼ 18 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਨਵੀਨਤਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ।
ਇਲਜ਼ਾਮ: ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਤੇ 'AKF ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਦਾ ਗਠਨ
ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ "ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ, ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।"
ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 159/2024 ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਨੌ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਰੀ ਨੌ ਨੂੰ ਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ 'ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ' ਸੰਗਠਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਧਾਰ 23 ਮਾਰਚ, 2025 ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ, ਜਦੋਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ, ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ (ਏਕੇਐਫ) ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਗਠਨ 'ਤੇ 'ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ' ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਪੱਖ: "ਮੈਂ ਕਤਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ"
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ 9 ਅਕਤੂਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਐਸਏ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ "ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ" ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਧਾਰਾ 173 ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਏਕੇਐਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਪਨਿਕ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਿਤ" ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਹਮੇਸ਼ਾ "ਸਿੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ" 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
