IAS 'ਤੇ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਮੁਹਾਲੀ - ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਆਈਏਐਸ ਨੀਲਿਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 50 ਆਈਏਐਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਜੰਜੂਆ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਏਐਸ ਨੀਲਿਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਆਰ.ਟੀ.ਏ.) ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਟਾਫ਼ ਵੀ ਜਨਤਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਸਮੇਤ 14 ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਪੀਐਸਆਈਡੀਸੀ) ਦੇ ਕੁੱਲ 7 ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਆਈਏਐਸ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ।
ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਟ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਜਾਂਚ 'ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।
