26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਮੋਗਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਣ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨ ਅੱਜ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਜਨ ਸੈਲਾਬ ਉਮੜਿਆ।
ਮੋਗਾ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ/ਤਾਲਮੇਲਵੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਏਕਤਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਛੇ ਮੈਂਬਰੀ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਭਲਕੇ 10 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮਤਾ ਲੈਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਰਨ ਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀ ਹਟੇਗਾ।
ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਅਧੂਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧੂਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਜ਼ੂਰ ਨਹੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਖ੍ਰੀਦ ਦਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ,ਡਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ,ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ,ਡਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ,ਰਾਜਨ ਸ੍ਰੀਸਾਗਰ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ,ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਨੈਨ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੌਥ, ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ,ਰੂਪ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ,ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ,ਸੁਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀ ਨੰਗਲ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 24-25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ।
