ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ
ਬਠਿੰਡਾ (ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਾਨ) : ਲੰਘੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ 1+1 ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਬਸਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
PRTC
ਅੱਜ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਜੀਐਨਟੀ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਹਾਕਰਾਂ ਵਲੋਂ 1+1 ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਕਿਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਉ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਖ਼ੂਬ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਚ ਉਕਤ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ’ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਕਢਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਖੜਕਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
After Punjab government now private transporters also started 1 + 1 scheme
ਇਸ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਆਰਥਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਟਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਔਰਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਵਿਚ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
PRTC
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਪਣੇ ਪੱਲਿਉਂ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ’ਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਅਪਰੇਟਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵਾਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲਾਭ ਪੁੱਜ ਸਕੇ।
