ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵਿਰੁਧ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ ਜਾਂਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ’ਤੇ ਲੱਗੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। 
  ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਰੋਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਦਰਅਸਲ ਮੁੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿਤਾ।    (ਏਜੰਸੀ)