ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਚੌਕ ’ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।’’

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੀਆਂ? ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਮਪਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।’’

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਧਾਰਮਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਹੀ ਸਖਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਕ ਹਫਤੇ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।